रिटेल में एफडीआई पर अकेले पड़ी केंद्र सरकार

खुदरा बाज़ार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है. संसद से लेकर सड़क तक केंद्र की यूपीए सरकार के मल्टी ब्रैंड रिटेल में 51 फीसदी और सिंगल ब्रैंड रिटेल में 100 फीसदी की इजाजत देने के कैबिनेट के फैसले को वापस लिए जाने की मांग उठाई जा रही है.