भ्रष्टाचार मिटाने की अन्ना की मुहिम सरकारी तंत्र पर भले असर नहीं कर पाई हो, लेकिन सरकारें अब अलर्ट हो रही हैं. बिहार में नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने का फैसला किया है, तो दिल्ली में शीला सरकार ने 15 दिनों के अंदर सिटीजन चार्टर लाने की बात कही है.