केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले को प्रभावी बनाने की पहल करते हुए खुदरा कारोबार, उड्डयन, प्रसारण एवं बिजली के आदान-प्रदान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लागू करने संबंधी औपचारिक आधिसूचना जारी कर दी.