नोएडा एक्सटेंशन पर टेंशन तो अभी बना हुआ है. उधर यूपी सरकार नया कानून बनाकर किसानों का और अधिकार छीनने की फिराक में है. मायावती सरकार ने यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में एक संशोधन बिल पास कराया, जिसके मुताबिक अधिग्रहण के पांच साल तक इस्तेमाल नहीं होने के बावजूद भी किसान अपनी ज़मीन वापस नहीं मांग सकेंगे.