सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2जी के सभी 123 लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सरकार का बचाव करते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, 'हम फैसले का स्वागत करते हैं. हमें अभी फैसले की कॉपी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले से बंधी है और इसका पालन करेगी.' उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति पर कहा कि यह नीति 2002 में एनडीए सरकार ने बनाई थी और यूपीए ने उसका पालन किया. सिब्बल ने माना कि पहले आओ और पहले पाओ की नीति गलत थी.