शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 फीसदी कोटे में अल्पसंख्यकों का 4.5 फीसदी उप कोटा रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है