कानूनी प्रक्रिया में दखलअंदाजी पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में साहूकारी (निजी स्तर पर ब्याज पर ऋण देना) पर नियंत्रण के लिए बनाए गए कानून को लागू किए जाने में हस्तक्षेप करने के लिए देशमुख को फटकार लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर दस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.