मुस्लिम आरक्षण पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखते हुए केंद्र सरकार के IIT में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को अमान्य घोषित कर दिया है.