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कैबिनेट की एक अहम बैठक में पेंशन के क्षेत्र में एफडीआई के फैसले को मंजूरी दे दी गई. साथ ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी कर दी गई. पहले बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी थी.