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मजबूत लोकपाल की मांग कर रहे अन्‍ना हजारे को सरकार ने ठेंगा दिखाकर एक जबरदस्‍त झटका दिया है. सरकार ने पीएम को तो कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में रखने की बात मान ली, लेकिन सीबीआई को इससे बाहर रखा है.