विदेशों में कालाधन जमा करने वालों के लिए एक बुरी खबर है. स्विटज़रलैंड सरकार भारत के साथ टैक्स चोरी और टैक्स धोखाधड़ी के मामलों की केस आधारित जांच की संधि कर चुकी है और स्विटज़रलैंड की संसद ने इसे पारित कर दिया है. जनमत संग्रह से इसके पारित होते ही कालाधन छुपाने वालों का हो जाएगा पर्दाफाश.