कोयला घोटाला मामले में सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है. स्थायी समिति की रिपोर्ट में सभी कोयला खदान आवंटनों को अवैध बताया गया है. रिपोर्ट में साफ-साफ बताया गया है कि आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई. रिपोर्ट में लिखा गया है, ‘यूपीए सरकार ने जनता को धोखा दिया, अवैध तरीके से खदान आवंटन हुआ.’