कानूनी खर्चे पर घिरे सीएम केजरीवाल

केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली सरकार इस केस का तीन करोड़ 86 लाख का कानूनी खर्चा सरकारी कोष से करना चाहती है. इसके लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट को एक नोट भी भेजा था. लॉ डिपार्टमेंट ने इसे एलजी के पास भेजा और एलजी अनिल बैजल ने इस पर सलाह लेने के लिए फाइल सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार को भेजी है.