सरकार ने शीतकालीन सत्र में लोकपाल बिल पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है. नए बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे और सीबीआई को स्वायत्तता भी मिलेगी, लेकिन सीबीआई लोकपाल के नियंत्रण नहीं होगी.