केंद्रीय कैबिनेट ने एक बार फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही झारखंड में पिछले कुछ समय से चले आ रहे उठापटक पर पूर्णविराम लग गया है. झारखंड में महज़ 5 महीने पहले सरकार का गठन हुआ था, उससे पहले भी वहां 11 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा.