राहुल गांधी जिस भ्रष्टाचार विरोधी बिल की पैरवी करते नजर आ रहे थे, उस पर अध्यादेश लाए जाने से केंद्रीय कैबिनेट ने इनकार कर दिया है. दूसरी ओर, कैबिनेट ने जाट आरक्षण और तेलंगाना बिल में संशोधनों को मंजूरी दे दी है.