दागी सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए सरकार ने एक नया पैंतरा अपनाया है. जब तक किसी दागी सांसद या विधायक पर आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें जनता की नुमाइंदगी करने से नहीं रोका जाएगा. सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला करते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है.