विपक्ष के दबाव के आगे झुकते हुए राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के इरादे से सरकार ने शुक्रवार को गन्ना आध्यदेश में संशोधन का निर्णय किया है जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा घोषित गन्ने के बढ़े मूल्य के भुगतान की जिम्मेदारी मिलों पर रखने की पुरानी व्यवस्था बहाल हो सकती है.
