केंद्र सरकार ने जयललिता सरकार की राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही केंद्र सरकार SC के उस फैसले पर भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, जिसमें कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया.