सरकार ने कैश सब्सिडी स्कीम को लागू करने का एलान तो कर दिया था, लेकिन यही घोषणा उसके लिए गले की हड्डी बन चुकी थी. इस पर मंगलवार को चुनाव आयोग ने तीखी टिप्पणी की है. आयोग ने कहा है कि यदि चुनाव सामने थे तो ऐसी घोषणा को फिलहाल के लिए टाला जा सकता था. चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया कि वह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन को टाल दे जहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है.