रिटेल में एफडीआई पर नियम-184 के तहत लोकसभा में बुधवार को जारी रही बहस के दौरान वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने बहस के जवाब में कहा कि विदेशी किराना का फैसला बरसों की बहस के बाद किया गया है. उन्होंने कहा कि एफडीआई के 11 राज्य पक्ष में हैं जबकि सात राज्य विपक्ष में हैं. एफडीआई पर फैसला राज्य की चुनी हुई सरकारों पर छोडा है. हम किसी राज्य पर थोप नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें विकल्प दे रहे हैं.