WhatsApp को भारत सरकार का जवाब, गंभीर मामलों में देनी होगी जानकारी

WhatsApp भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट गया है. WhatsApp ने कहा था कि WhatsApp पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है. चूंकि सरकार की गाइडलाइन है कि जरूरत पड़ने पर WhatsApp को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा. यानी मैसेज ट्रेस करना होगा. WhatsApp ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है. अब सरकार ने इसका जवाब दिया है. सरकार ने ताजा स्टेटटमेंट में कहा है कि इस तरह की जरूरत उन मामलों में पड़ती है जब किसी मैसेज को रोकना हो या उसकी चांज करना हो. ऐसी स्थिति में भी मैसेज की जरूत हो सकती है कोई गंभीर ओफेंस कर ले जिससे भारत की संप्रभूता पर खतरा है. ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो.

The Centre on Wednesday said that it had no intention of curtailing an individual’s Right to Privacy, which the Supreme Court declared a fundamental right in 2017, while clarifying that the new rules would not impact the functioning of WhatsApp, the popular messaging app. Watch the video for more information.