सरकार ने लिब्रहान कमिशन की रिपोर्ट को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो सीबीआई से बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में सिर्फ नए तथ्यों और सबूतों की जांच करवाएगी. सरकार के इस फैसले से मामला और लंबा खिंच सकता है.
