सरकार ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई से बाहर रखने की तैयारी कर ली है. खबर के मुताबिक सरकार इस बारे में एक अध्यादेश लाएगी, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा.