धारा 377 पर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

समलैंगिकता मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केद्र से कहा है कि वह 8 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखे. क्‍या धारा 377 को बनाए रखना चाहिए?