सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने किसी राजनीतिक नेता के फोन टैपिंग का अधिकार किसी को नहीं दिया और इस बारे में एक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच में, उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई.