गुजरात सरकार का विवादित फैसला

गुजरात के पूर्व डीजीपी पीपी पांडे को गुजरात मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाए जाने की खबर है. हालांकि आयोग ने पांडे की नियुक्त‍ि से इनकार किया है. खास बात ये है कि पीपी पांडे इशरत जहां मामले में आरोपी रहे हैं. ऐसे में उन्हें मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाने के गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब गुजरात सरकार पी पी पांडे पर मेहरबान हुई हो. इससे पहले सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन देते हुए प्रभारी पुलिस महानिदेशक बनाया था लेकिन उसके खिलाफ पूर्व आईपीएस अफसर जूलियो रिबेरो सुप्रीम कोर्ट चले गए. इसके बाद पांडे ने खुद ही पद छोड़ दिया था.