जम्मू-कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय माना जा रहा है. गृह मंत्रालय ने PMO को नोट भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है.