न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने देश में रेप कानूनों को कड़ा करने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट बुधवार को सौंप दी. दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए क्रूरतापूर्वक गैंगरेप की घटना के बाद उठे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था.