17 साल की सुनवाई, गवाहों के बयान और लंबी जांच के बाद लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी गयी है. प्रधानमंत्री ने इसे गृह मंत्री पी चिदंबरम के पास भेज दिया है. प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि वो इस मामले में जरूरी कार्रवाई करें.