लोकपाल बिल का मसौदा एक बार फिर अटकता दिख रहा है. सरकार और जनता के प्रतिनधि एक बार फिर आमने सामने हैं. सरकार जिन सस्थाओं को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है उसके लिए जन-प्रतिनिधि तैयार नहीं. कुछ जनप्रतिनिधियों ने अगली बैठक के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है.
