सरकार की ओर से लोकपाल विधेयक पर बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा ने प्रधानमंत्री को प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधक जांच निकाय के दायरे में लाने के बारे में अपने पत्ते नहीं खोले. उसने कहा कि सरकार इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश कर उसे स्थायी समिति को भेजे और फिर उसे दोबारा शीतकालीन सत्र में पारित कराये.