महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मराठी कार्ड खेला है. सरकार मराठों को 20 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी में है. आरक्षण का फायदा शिक्षा और रोजगार में मिलेगा. आरक्षण देने के बारे में 21 जून तक आखिरी फैसला हो सकता है.