जुवेनाइल एक्ट में बदलाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने नाबालिग आरोपी को भी कड़ी सजा दिए जाने का रास्ता आसान करने की तैयारी कर ली है. समझा जाता है कि केन्द्रीय कैबिनेट ने किशोर न्याय बोर्ड को शक्ति प्रदान करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत बोर्ड यह फैसला कर सकेगा कि बलात्कार जैसे किसी जघन्य अपराध में संलिप्त 16 साल से ज्यादा उम्र के किसी किशोर को पर्यवेक्षण गृह भेजा जाए या किसी नियमित अदालत में उसपर मुकदमा चलाया जाए.

modi government aprooves new juvenile act