गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 के दंगों की जांच कर रहे नानावती आयोग से एक अप्रैल तक उसे बताने को कहा है कि वह इस मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाएगा या नहीं.