कैबिनेट बैठक में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है. प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन प्रस्ताव संसद सत्र के दौरान लाया जाएगा. इस बैठक में नया आरक्षण विधेयक संसद में पेश करने का भी निर्णय लिया गया.