डीडीए हाउसिंग स्कीम के पांच हजार फ्लैटों के लिए अभी लकी ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन इस पर कई सवाल उठने लगे हैं. दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक याचिका दायर कर कहा है कि इसमें डीडीए ने बहुत धांधलियां की हैं.