दागी नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को झटका दिया है. सरकार ने दो टूक कहा है कि दो साल की सजा का ऐलान होते ही सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल खत्म हो जाएगी.