उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 10 प्रतिशत तक रियायत देने को हरी झंडी दे दी. साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को हर वर्ष सामान्य वर्ग के छात्रों से भरने का आदेश दिया है.