संरक्षित वनों के क्षेत्र में 26 साल पहले उद्योग और अन्य व्यवसाय और रिहायश के लिए जमीन आवंटन को अब रद्द किए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार. क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखिये आजतक संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट.