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सॉलिसिटर जनरल की राय से अप्रभावित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सहमति के बिना ही जनलोकपाल बिल लागू करने की योजना के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी.