हिंदुस्तानी भाऊ ने दावा किया कि फराह खान ने फरवरी 2025 में 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के एक एपिसोड के दौरान हिंदू त्योहार होली के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.
साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है. मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वकील अंजले पटेल की ओर से यह अर्जी उनके वकील संजीव मल्होत्रा ने दायर की है. इस याचिका में जजमेंट के उस विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ने के बावजूद आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता है.
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि दंगों के मामलों में अदालतों को उन गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए जिन्होंने अभियुक्तों या उनकी भूमिकाओं का विशेष संदर्भ दिए बिना सामान्य बयान दिए थे.
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी मिली. इनमें जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को भी जोड़ दिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों को अलग-अलग बताते हुए बयान जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले की जांच सबसे पहले शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कई प्रकार की अफवाहें और गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिनसे बचने की आवश्यकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी पत्नी, जिसके पास उपयुक्त नौकरी का अनुभव है, को केवल अपने पति से भरण-पोषण पाने के लिए बैठे नहीं रहना चाहिए. इसलिए, इस मामले में अंतरिम भरण-पोषण को हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट को याचिकाकर्ता में कमाई करने और अपनी शिक्षा का अच्छा उपयोग करने की संभावना दिखती है.
22 मार्च को जस्टिस गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कई जजों का दल मणिपुर का दौरा करेगा. जस्टिस गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस कोटिश्वर सिंह भी साथ होंगे. ये विशिष्ट दल कानूनी और मानवीय मदद का जायजा लेगा, साथ ही विस्थापित लोगों की जरूरतों और मुश्किलों और उनके उपायों पर चर्चा करेगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए लोगों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने वाले छह मामलों में छह सप्ताह के भीतर याचिका दायर की जाए.
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी दी है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को डिलीवरी के लिए मजबूर करना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा. यदि भ्रूण जीवित मिलता है तो राज्य सरकार उसके पालन-पोषण का खर्च उठाएगी.
सिक्किम सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर इस नियुक्ति की घोषणा की. आदेश के अनुसार, उनकी वेतन, सुविधाओं और शर्तों को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे. इस फैसले को सिक्किम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे राज्य के कानूनी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में और मजबूती मिलेगी.
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 8 नवंबर, 2023 को जब पुलिसकर्मी गश्त पर थे, तो संदेह के आधार पर उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसने खुलासा किया कि उसके पास मेफेड्रोन (MD) है. कथित तौर पर उसके पास से 53 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हालिया जनहित याचिकाओं (PILs) के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जनहित याचिकाएं अपने मूल उद्देश्य से भटककर व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बनती जा रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अस्वस्थ 22 वर्षीय युवक की कस्टडी उसकी मां को दी. युवक की मानसिक उम्र 8-10 साल के बच्चे के बराबर पाई गई. पिता पर अमेरिका से बेटे को चेन्नई लाने और छिपाने का आरोप था. कोर्ट ने कहा कि बेटे की भलाई अमेरिका में मां के साथ रहने में है. पिता को उनकी वापसी में कोई रुकावट न डालने का आदेश दिया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा गया था. डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. हाईकोर्ट ने NHRC के फैसले को सही बताया और दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए.
ईशा फाउंडेशन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र के सभी कानूनों का पालन किया जाएगा और अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि भविष्य में विस्तार की जरूरत होती है तो ईशा फाऊंडेशन संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेगा.
Prithvi Shaw Sapna Gill Case: भारतीय टीम के लिए खेल चुके मुंबई के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल के केस में आया नया मोड़ आया है. इस मामले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कहा, इस मामले में चार्जशीट को देखना होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के परिवार की आयकर जांच की मांग की थी. शख्स का दावा था कि उसकी ससुराल वालों ने शादी में 2 करोड़ रुपये दहेज दिया और भारी खर्च किया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है और इसमें आयकर विभाग की कोई भूमिका नहीं बनती.
सुप्रीम कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े किशोर की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कि किशोर ने 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने, धमकी देने और गंभीर अपराधों में शामिल है, जो समाज के लिए बड़ा खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का आदेश भी दिया है.
मुंबई के सेशन कोर्ट ने 2005 के पार्किंग हमले में अभिनेता अदित्य पंचोली का दोष सिद्ध करते हुए उन्हें एक साल की जेल की सजा के बदले अच्छे आचरण की शपथ पर रिहा कर दिया. पंचोली को पीड़ित प्रतीक पाशिने को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने और 15,000 रुपये के बांड के साथ 1 वर्ष तक शांतिपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया गया.
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी , जिसमें कहा गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच करने का अधिकार है. कोर्ट ने लोकपाल के आदेश को "बहुत परेशान करने वाला" बताया.