वित्तीय विवाद पर केंद्र और केरल सरकार साथ बैठकर निकालें हल: सुप्रीम कोर्ट

वित्तीय विवाद को लेकर केरल और केंद्र के बीच खींचतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बुधवार शाम 5 बजे एक साथ बैठकर वित्तीय मुद्दे सुलझाने के लिए कहा. बैठक के नतीजे के आधार पर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि मामले के लंबित रहने तक इस विषय पर मीडिया से बात न करें.

दरअसल, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि केंद्र राज्य सरकार को धन जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. केरल सरकार ने अपने वित्त प्रबंधन के लिए 13,000 करोड़ रुपये जारी करने और अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये की मांग की है. ये धन विभिन्न प्रकार के करों के रूप में आता है जिसे केंद्र सभी राज्यों को आवंटित करता है.

केंद्र ने केरल को उसका हक 13,000 करोड़ रुपये देने को तैयार है, लेकिन अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये देने को तैयार नहीं है. यह तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से विवाद के इन मुद्दों पर आपस में चर्चा कर हल निकालने को कहा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत आज लगातार आगे बढ़ने वाली जीवंत अर्थव्यवस्था बन गया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब हम विदेश जाते हैं तो हमें यह अहसास होता है कि दुनिया भारत को पहचानती है और ऐसा इसकी आर्थिक वृद्धि के कारण है.

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