दिल्ली के मुख्य सचिव HC की अवमानना के दोषी करार, क्लस्टर बस परिचालन से जुड़ा है केस

दिल्ली सरकार ने जब न्यूनतम मजदूरी की दर में इजाफा किया था. तभी से क्लस्टर योजना के तहत बस परिचालन से जुड़ी कंपनियां भी बढ़ी दर से भुगतान की मांग कर रही थीं. दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार मांग किए जाने के बावजूद जब इसे लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, तब कंपनियों ने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर कंपनियों के पक्ष में आदेश दिया था. आदेश के बाद भी बढ़ी दर से भुगतान नहीं किए जाने को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच साल से अधिक समय पहले दिए गए आदेश का अब तक अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव समेत तीन अधिकारियों को अवमानना का दोषी करार दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में अब अवमानना के दोषी करार दिए गए अधिकारियों की सजा पर बहस होगी. दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना के दोषी अधिकारियों की सजा पर गर्मी की छुट्टी के बाद 14 जुलाई को बहस होगी. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने अवमानना के दोषी करार दिए गए तीनों अधिकारियों से 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट के पांच जज हुए कोरोना संक्रमित, समलैंगिक विवाह मामले पर टली सुनवाई 

देश में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली हाईकोर्ट में मास्क पहनना अनिवार्य 

'PM की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे', DU का HC को जवाब 

'ससुरालवालों ने 2 करोड़ दहेज दिया, इनकम टैक्स जांच हो', HC पहुंचा पति, फिर... 

'तय सीमा से ज्यादा टिकट क्यों बेचे?', NDLS भगदड़ मामले में हाईकोर्ट की रेलवे को फटकार  

जस्टिस रेखा पल्ली ने अपने आदेश में कहा कि अवमानना कानून का मकसद जनता की सेवा, जनहित और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना है. उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अदालत आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं. जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है. जनहित में दिए गए अदालती आदेश को लेकर लापरवाही बरतने वाले ऐसे अफसरों से सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी गई थी. इसके बाद क्लस्टर योजना के तहत बस परिचालन से जुड़ी कंपनियों ने बढ़ी दर से भुगतान की मांग की थी. दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई. दिल्ली सरकार ने अड़ियल रुख दिखाया तो कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2017 को कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्लस्टर योजना के तहत बस परिचालन से जुड़ी कंपनियों को बढ़ी दर के हिसाब से भुगतान करने के आदेश दिए थे. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कई साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अमल नहीं किया तो कंपनियों ने फिर से कोर्ट की शरण ली और अवमानना की याचिका दाखिल कर दी.