गोदरेज कंपनी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को बताया गैरकानूनी, कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

मशहूर बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर सरकार और गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच झगड़ा चल रहा है. इस झगड़े में कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गैरकानूनी है.

गोदरेज ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को 'गैरकानूनी' करार दिया और दावा किया कि इस प्रक्रिया में कई और पेटेंट अवैधताएं थीं. कंपनी ने राज्य सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है कि यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा पैदा कर रहे थे और इसलिए परियोजना में देरी हो रही थी. गोदरेज ने कहा कि राज्य और एनएचएसआरसीएल ने अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी देरी की है.

कंपनी ने दाखिल किया हलफनामा

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हलफनामे में कहा गया है, 'प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता (गोदरेज) को अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी का श्रेय देने का प्रयास दुर्भावनापूर्ण, विकृत और अक्षम्य है.' हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारी उचित मुआवजा अधिनियम की अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं. कंपनी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत का विवरण देने वाली कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और इसलिए निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया कानून की दृष्टि में खराब थी. इसमें कहा गया है कि 264 करोड़ रुपये की अंतिम मुआवजा राशि भूमि अधिग्रहण के लिए कंपनी को दी गई, वो शुरुआती 572 करोड़ रुपये का एक अंश थी. हलफनामे में कहा गया है, 'विचाराधीन जमीन के उचित बाजार मूल्य का आकलन करते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.

बता दें कि कंपनी ने पहले बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने के महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित 15 सितंबर, 2022 के एक आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. सरकार और एनएचएसआरसीएल दोनों ने याचिका का विरोध किया था. गुरुवार को कंपनी ने सरकार और NHSRCL के हलफनामों के जवाब में जस्टिस नितिन जामदार और शर्मिला देशमुख की बेंच के सामने अपना प्रत्युत्तर हलफनामा पेश किया.

कंपनी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार को आदेश पारित करे और कब्जे की कार्यवाही शुरू करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दे. सरकार 2019 से बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई के विक्रोली इलाके में कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है. मुंबई और अहमदाबाद के बीच कुल 508.17 किलोमीटर रेल ट्रैक में से लगभग 21 किलोमीटर भूमिगत होने की योजना है. भूमिगत सुरंग के प्रवेश बिंदुओं में से एक विक्रोली (गोदरेज के स्वामित्व वाली) में भूमि पर पड़ता है. अदालत 21 नवंबर को मामले में आगे की दलीलें सुनेगी.