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'राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार,' पासपोर्ट मामले में राहुल की NOC पर कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी से मांगा जवाब

संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है. इसलिए उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की है.

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राहुल गांधी (फाइल फोटो)
राहुल गांधी (फाइल फोटो)

नए पासपोर्ट के लिए NOC की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने NOC जारी करने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) बार-बार विदेश जाते हैं. उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को कल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले पर अब अदालत में 26 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि पिछले पांच साल से राहुल बाहर जा रहे हैं और हर सुनवाई पर उनके वकील भी कोर्ट में पेश होते हैं. 

बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है. 

राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई होगी. 

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विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे.

पिछली यात्रा में केंद्र पर साधा था निशाना

इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक अन्य विदेश दौरे पर गए थे. राहुल की वह यात्रा काफी सुर्खियों में रही थी. मार्च महीने में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लोकतंत्र और अल्यपसंख्यकों के मुद्दों को लेकर घेरा था.राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए यह कहा था कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है. इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार संस्थाओं पर लगातार दबाव बना रही है.

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