'MP-MLA के खिलाफ केसों की मॉनिटरिंग करें, ट्रायल के लिए गठित की जाए स्पेशल बेंच,' सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी-एमएलए (सांसद-विधायकों) के खिलाफ 5,000 से ज्यादा आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई पर जोर दिया है. SC ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट्स को मामलों को तत्काल निपटाने और निगरानी करने के लिए निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन केसों की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाए और ट्रायल के लिए एक स्पेशल बेंच गठित की जाए. विशेष अदालतों से यह भी कहा कि वे दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर ऐसे मामलों में कार्यवाही स्थगित ना करें.

इस संबंध में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने निर्देश पारित किए. दरअसल, नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट्स, जिला जजों और स्पेशल कोर्ट को निर्देश दिया कि संसद, विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई में प्राथमिकता दी जाए. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, संसद और विधान सभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के उपाय करें. स्वतः संज्ञान लेकर एक केस दर्ज करें और विशेष MP/MLA कोर्ट में चल रहे मामलों की निगरानी करें.

'सुनवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट पर'

सम्बंधित ख़बरें

राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, बिलों को मंजूरी देने में देरी का आरोप 

जयपुर ब्लास्ट केस: SC ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड किए तलब, सुनवाई अगले साल जनवरी तक स्थगित 

पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब हरियाणा पुलिस गांव-गांव जाकर किसानों से कर रही बात 

क्या 75% आरक्षण का नीतीश का दांव प्रैक्टिकल है... जानिए किन राज्यों में है 50% से ज्यादा आरक्षण? 

पत्नी को जलाने के आरोपी की उम्रकैद रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ 

बेंच ने कहा, कई स्थानीय फैक्टर ने ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान या स्टैंडर्ड गाइडलाइन तैयार करना मुश्किल बना दिया है. कोर्ट ने त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का मसला हाई कोर्ट्स पर छोड़ दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट पर अधीक्षण की शक्ति उनके पास है. बेंच ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट्स को अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधीक्षण की शक्ति सौंपी गई है. हम ऐसी पद्धति विकसित करने या ऐसे उपाय लागू करने का काम उच्च न्यायालयों पर छोड़ना उचित समझते हैं जिन्हें वे विषयगत मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित मानते हैं.

'समय-समय पर रिपोर्ट ले सकता है हाई कोर्ट'

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (हाई कोर्ट) की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त विशेष पीठ के जजों द्वारा की जा सकती है जो आवश्यक समझे जाने पर नियमित अंतराल पर मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं. बेंच ने निर्देश दिया, हाई कोर्ट शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए कदम उठा सकता है. विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए महाधिवक्ता या लोक अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है. हाई कोर्ट, जिला और सत्र न्यायाधीश को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकता है, जिसे उचित समझा जाए. नामित अदालतें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देंगी. उसके बाद पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता देंगी. विशेष अदालतें दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेंगी.

'वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के निर्देश'

शीर्ष अदालत ने कहा, जिला और सत्र न्यायाधीश नामित अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधा सुनिश्चित करेंगे और उन्हें ऐसी तकनीक अपनाने में भी सक्षम बनाएंगे जो प्रभावी और कुशल कामकाज के लिए उचित हो. हाई कोर्ट वेबसाइट पर एक स्वतंत्र टैब बनाएगा, जिसमें दाखिल करने के वर्ष, लंबित विषय मामलों की संख्या और कार्यवाही के चरण के विवरण के बारे में जिलेवार जानकारी प्रदान की जाएगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि विषयगत मामलों की निगरानी करते समय विशेष पीठ ऐसे आदेश या निर्देश पारित कर सकती है जो शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक हों.

'नेताओं पर आपराधिक केसों की बढ़ रही है संख्या'

बता दें कि याचिका में आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने पर राजनेताओं पर आजीवन कारावास की सजा पर प्रतिबंध लगाने और देश में इस उद्देश्य के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की भी मांग की गई थी. 14 नवंबर 2022 की एमिकस क्यूरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजनेताओं के खिलाफ 5,175 मामले हैं और 2,116 आपराधिक मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं. संख्या हर दिन बढ़ रही है. न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा, सात साल पहले सांसदों के खिलाफ 4,112 मामले लंबित थे. अब यह संख्या 5,175 हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2021 में सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की कुल संख्या 4,984 थी और इनमें से 1,899 मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं.