तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाओं पर नवंबर में होगी सुनवाई

ट्रिपल तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इन याचिकाओं पर SC नवंबर में सुनवाई करेगा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर 2023 में सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर अधिकारों का संरक्षण एक्ट 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन सुनवाई नवंबर में होगी.

'तीन तलाक पर मोदी सरकार का फैसला सराहनीय', अहमदिया मुसलमानों ने की PM की तारीफ

सम्बंधित ख़बरें

तीन तलाक देकर विदेश भागने की फिराक में था शख्स, पत्नी की शिकायत पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार 

संभल हिंसा पर वकील विष्णु शंकर ने आयोग के सामने क्या कहा? देखिए रणभूमि 

'रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए जा सकते हैं, अगर...', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 

संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट वकील का बड़ा दावा, साजिश के तहत की गई थी हिंसा 

सुप्रीम कोर्ट ने महिला जजों को दी बड़ी राहत, रद्द किया हाईकोर्ट का का आदेश 

SC ने तीन तलाक को घोषित किया था असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. SC ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाया था. इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है.

तीन तलाक की शिकार 5 महिलाओं की दर्दनाक दास्तान

याचिका में बताया गया है गैर इस्लामिक 

इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं. याचिकाकर्ताओं ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा है कि यह गैर-इस्लामिक है. संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है.

तीन तलाक को मौलाना मदनी ने बताया प्रोपेगेंडा, कहा-उलेमाओं को दी जाए हल निकालने की जिम्मेदारी