'आयुर्वेद दवाओं ने मुझ पर बहुत तेजी से काम किया, मैं मंत्री से CM बन गया', मोहन यादव बोले
CM मोहन यादव ने कहा कि आयुर्वेद वाले जानते हैं कि जब हमारे शरीर में व्याधि आती है, तो परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से इसे दूर करने के लिए हमें औषधि भी प्रदान की है.
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री से शीर्ष पद पर उनकी तेजी से हुई उन्नति ने धीमी गति से काम करने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के मिथक को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि वे खुद पारंपरिक दवाओं के लाभार्थी हैं.
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नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवराज सिंह चौहान के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले मोहन यादव ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, आयुर्वेदिक दवाओं ने आम धारणा के विपरीत उनके लिए बहुत तेजी से काम किया है.
भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में आयोजित आयुर्वेद पर्व 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं अच्छी होती हैं, लेकिन वे धीरे-धीरे काम करती हैं. हालांकि, मेरे मामले में उन्होंने बहुत तेजी से काम किया...मैं आयुर्वेदिक दवाएं लेने के कारण (उच्च) शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बना हूं."
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CM यादव ने कहा कि हालांकि आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा की सदियों पुरानी सिद्ध प्रणाली है, लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर नहीं अपनाया गया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग और आयुर्वेद के वैश्विक राजदूत हैं.
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उन्होंने कहा, "मैं हर दिन एक घंटे योग करता हूं और जरूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक दवाएं लेता हूं."
मुख्यमंत्री बोले कि आयुर्वेद हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति का आधार है. भारतीय आयुर्वेद की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान काल में भी स्वस्थ जीवन एवं रोगों के उपचार में यह अत्यंत प्रभावशाली है.
मध्यप्रदेश सरकार भी अपने नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुर्वेद जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को निरंतर बढ़ावा दे रही है.
उन्होंने कहा कि AIIMS की तर्ज पर उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान खोला जाएगा. मुख्यमंत्री ने सरकारी आयुर्वेद डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु तीन साल बढ़ाकर 65 वर्ष करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 11 नए आयुर्वेद कॉलेज खोलने का फैसला किया है, जहां नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यूनानी चिकित्सा की शिक्षा हिंदी भाषा में देने का भी फैसला किया है. आयुर्वेदिक दवाओं के क्लीनिक और नर्सिंग होम का पंजीकरण अब स्वास्थ्य विभाग के बजाय राज्य के आयुष विभाग के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाया जा सके.
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