भू-माफिया से जब्त जमीन पर अब बनेगा गरीबों का आशियाना, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया. अब राज्य में भू-माफियाओं से जब्त हुई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना काल के दौरान करीब 103 करोड़ रुपए का रोड टैक्स माफ कर दिया गया.

मंत्रालय में रखी गई कैबिनेट बैठक में भू-माफियाओं से जब्त जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार भू-माफियाओं से खाली कराई गई जमीन गरीबों को मकान बनाने के लिए देगी. 

इसके अलावा मुक्त कराई गई जमीन आंगनवाड़ियों को भी दी जाएगी. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर सरकार ने करीब 18000 करोड़ रुपए मूल्य की 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली करवाई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही इस बात के संकेत दे चुके थे कि भू-माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे. 

103 करोड़ रुपये का रोड टैक्स माफ

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कोरोना काल के समय बसों के बंद रहने से निजी बस ऑपरेटरों को जो नुकसान हुआ था, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के सभी निजी बस संचालकों का अप्रैल, मई और जून 2021 का 103 करोड़ रुपये का रोड टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया.

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि देश में कोरोना महामारी के समय तीन महीने लोगों ने सफर नहीं किया. इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो इनका 3 महीने का टैक्स माफ कर देना चाहिए.

विभाग ने  3 महीने का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा, जिसे मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई. 

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